लेख – रोजगाराचे बदललेले स्वरूप

>> प्रा. सुभाष बागल

आपल्याकडे बेरोजगारीची बरीच चर्चा होते. प्रश्न लोकांच्या जिव्हाळय़ाचा असल्याने तशी ती होणे रास्तच म्हणावे लागेल; परंतु रोजगाराविषयीची फारसी होत नाही, तीदेखील होणे गरजेचे आहे. कारण गेल्या काही काळात रोजगारात फार मोठे बदल घडून आले आहेत. तंत्रज्ञान त्याअनुषंगाने बदललेले अर्थकारण, समाजकारण, सरकारी धोरणे या बदलांना कारणीभूत ठरली आहेत.

नव्वदच्या दशकातील शिथिलीकरण, खासगीकरण, जागतिकीकरणापासून या बदलांना सुरुवात झाली. त्यानंतर संगणकीकरण, इंटरनेट, स्वयंचलितीकरणामुळे या बदलांना अधिक गती आली. त्याचा फटका सर्वच श्रमिकांना कमी-अधिक प्रमाणात बसला आहे. अगदी अलीकडच्या काळापर्यंत सरकारी नोकरी म्हणजे सेवेची शाश्वती आणि निवृत्तीनंतरची हमी असे स्वरूप होते, परंतु ते आता राहिलेले नाही. सरकारकडून खर्च कमी करण्याच्या हेतूने अनेक पदे रद्द करण्यात आली आहेत. तसेच रिक्त पदे भरण्यातही चालढकल केली जातेय. यदाकदाचित ती भरली तरी कंत्राटी करार तत्त्वावर भरली जातात. ज्यात वेतन व सेवेचा काळ दोन्ही निश्चित असतो. शिक्षक, डॉक्टर अशा सामाजिकदृष्टय़ा पायाभूत सुविधा पुरवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांचाही त्याला अपवाद करण्यात आलेला नाही. सरकारच जर आपल्या कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांविषयी उदासीन असेल तर खासगी क्षेत्र त्याबाबतीत एक पाऊल पुढेच राहणार यात शंका नाही. गेल्या काही काळापासून मालकांचा कायम अथवा नियमित कर्मचारी नेमण्यापेक्षा हंगामी अथवा करार तत्त्वावर नेमण्याकडे कल वाढला आहे. विशिष्ट कामाच्या पूर्ततेसाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्यात येते. काम पूर्ण झाले की त्यांच्यातील मालक-कामगार नाते संपुष्टात येते. किमान वेतन, कामाचे तास, सामाजिक सुरक्षा योजना असे कुठलेच लाभ कामगारांना मिळत नाहीत. सध्या उद्योगातील प्रत्येक पाच कामगारांपैकी दोन कामगार या वर्गात मोडतात.

माहिती तंत्रज्ञान व अन्य क्षेत्रातील अभियंते इतरांच्या पॅकेजची आवडीने चर्चा करतात, परंतु त्यांना सेवेची असलेली हमी, कामाच्या वेळा व इतर हक्कांपासून डावलले जाणे या बाबी कोणाच्या खिजगणतीतही नसतात. असे नसते तर उच्च शिक्षित अभियंते पोलीस भरतीत धावले नसते हे लक्षात घेण्याची गरज आहे. सरकारकडून अलीकडच्या काळात झालेल्या रोजगारवाढीचा बराच डांगोरा पिटला जातो तो खराही आहे, परंतु जी काही वाढ झाली आहे ती संघटित क्षेत्रात म्हणजे सरकारी आस्थापने, नोंदणीकृत कारखाने यात नाही तर असंघटित क्षेत्रात झाली आहे. कृषी, फळे, भाजीपाला विक्री, वकील, घरकाम अशा छोटय़ा-मोठय़ा व्यवसायात झाली आहे. सध्या एकूण श्रमिकांपैकी 86 टक्के श्रमिक त्याच क्षेत्रात कार्यरत आहेत. जीडीपीत 60 टक्के एवढे भरघोस योगदान संघटित क्षेत्राकडून दिले जाते. असे असले तरी कामगार कायदे, सामाजिक सुरक्षा योजना अशा लाभापासून या क्षेत्रातील कामगार वंचित आहेत. त्यामुळे अल्प व अशाश्वत उत्पन्नाच्या छायेत हे कामगार वावरत असतात.

नवउदारमतवादी धोरणाची अर्थव्यवस्थेवरील पकड जसजशी घट्ट होतेय तशी संघटित क्षेत्रातील नियमित रोजगारात घट होताना पाहायला मिळतेय. मागील काही काळात या घटीचा दर वाढला असल्याचे लक्षात येते. 2018-19 साली एकूण श्रमिकांमध्ये यांचे प्रमाण 33 टक्के होते. 2022-23 मध्ये ते 26.8 टक्क्यांवर आले आहे. या श्रमिकांना रीतसर नेमणूक पत्र, वेतन कामगार म्हणून असणारे सर्व लाभ मिळतात. अशा प्रकारच्या कामगार संख्येत वाढ होणे कामगार व समाजाच्या हिताचे मानले जाते. समाजाचे वैचारिक नेतृत्व करणाऱ्या मध्यमवर्गाची निर्मिती याच वर्गातून होते. नियमित रोजगारात घट झाल्याने या वर्गाच्या निर्मितीचा वेग थंडावला आहे. पर्यायाने येत्या काळात वैचारिक नेतृत्व करणाऱ्यांची उणीव भासू शकते. हातातील स्मार्टपह्न, लॅपटॉप, इंटरनेट यांच्या संयुक्त कार्यातून कामगारांचा एक नवीन वर्ग उदयास आला आहे. जो ‘गिग’ अथवा ‘प्लॅटफॉर्म वर्कर’ म्हणून ओळखला जातो. पिझ्झा, बर्गर, दूध, भाजीपाला, पुस्तके, कपडे इतर कोणतीही वस्तू सूचना दिल्यानंतर कमीत कमी वेळेत दुचाकीवरून घरपोच करणारा असा हा वर्ग किंवा लॅपटॉप अथवा स्मार्टपह्नद्वारे नोंदणी केल्यानंतर हव्या त्या ठिकाणी चारचाकी वाहन उपलब्ध करून देऊन हवा तो प्रवास घडवून आणणारा हा वर्ग. या दोन्ही वर्गातील कामगार गिग वर्कर म्हणूनच ओळखले जातात. यातील बरेच जण झोमॅटो, स्विगी, अॅमेझॉन, ओला, उबेर, मीशो, ई-कार्ट अशा कुठल्या ना कुठल्या पंपनीशी संलग्न असतात. संलग्न असले तरी त्यांच्यातील संबंध मालक व कामगार असे असत नाहीत. सूचनेप्रमाणे वस्तू निर्धारित ठिकाणी पोचवल्यानंतर त्यांच्यातील संबंध संपुष्टात येतात.

कोरोना काळापासून स्मार्टफोन, लॅपटॉपचा वापर जसा वाढत गेला त्या प्रमाणात या कामगारांच्या संख्येतही वाढ होत गेली. 2020-21 साली ही संख्या 77 लाख होती, तीच 2029-30 साली 2.35 कोटी होईल असा निती आयोगाचा अंदाज आहे. प्रचंड मेहनत, जोखीम पत्करून खर्च वजा जाता कसेबसे महिन्याला 15 हजार ते 18हजार रुपये या कामगाराच्या हाती पडतात. सेवेची शाश्वती नाही, 12 ते 15 तास काम, अपघात विमा अथवा सामाजिक सुरक्षा योजनेचा लाभ नाही अशा स्थितीत यांना काम करावे लागते. बराच काळ यांना कामगार म्हणून मान्यताच नव्हती. आता ती मिळाली असली तरी अंमलबजावणी यंत्रणेच्या हलगर्जीपणामुळे कामगार म्हणून मिळणारे फायदे त्यांना मिळत नाहीत.

पुरुषप्रधान संस्कृतीच्या प्रभावामुळे बराच काळ स्त्रियांचा श्रमबाजारातील सहभागाचे प्रमाण कमी होते. अलीकडच्या काळात त्यात सातत्याने वाढ होतेय. 2017-18 साली हे प्रमाण 23.3 टक्के होते ते 2022-23 मध्ये 37 टक्क्यांवर आले आहे. महाराष्ट्रात ते राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा थोडे अधिक (40 टक्के) आहे. स्त्रियांचा सहभाग वाढला असला तरी ऑस्ट्रेलिया (60 टक्के), चीन (62 टक्के), रशिया (55 टक्के) पेक्षा तो बराच कमी आहे. ही वाढ स्वागतार्ह असली तरी काहींना ते आर्थिक विपत्तीचे लक्षण वाटते. कमावत्या पुरुषाच्या उत्पन्नात घरखर्च भागत नसल्यानेच स्त्रीला बाहेर पडावे लागले असल्याचे त्यांचे मत आहे. कारण काही का असेना स्त्रियांचा सहभाग वाढण्याचे महत्त्व त्यामुळे कमी होत नाही. प्रयत्न करूनही सरकारी अथवा खासगी नोकरी मिळत नाही.

येत्या काळात तंत्रज्ञान, उद्योजक, लोकांच्या मागणीप्रमाणे रोजगाराच्या स्वरूपात आणखी बदल होतील. रोजगाराचे आणखीन नवीन प्रकार उदयास येतील. हे बदल भांडवलाचा पर्यायाने मालकाचा प्रभाव वाढवणारे व कामगारांना दुय्यम लेखणारे असतील यात शंका नाही. दुबळय़ा संघटना कामगारांच्या हक्काचे रक्षण करण्यात असमर्थ ठरत असल्याने ही जबाबदारी सरकारला उचलावी लागेल. त्यासाठी सरकारला आपली भांडवलदारधार्जिणी भूमिका सोडावी लागेल. थोडक्यात काय, तर कामगारांसाठी ‘रात्र वैऱ्याची’ आहे, हे मात्र खरे.