सरकार! पर्यावरण तज्ज्ञ काय म्हणतात ते ऐका:निसर्गाच्या समस्या सोडवण्यापेक्षा मानवी समस्या सोडवण्यास प्राधान्य दिल्याने गुंता वाढला

महाराष्ट्रात सध्या विधानसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू आहे. पण एकाही राजकीय पक्षाने पर्यावरणासारख्या महत्त्वाच्या विषयावर आपली भूमिका स्पष्ट केली नाही. त्यामुळे 'दिव्य मराठी'ने पर्यावरण तज्ज्ञ प्रा. सुरेश चोपणे यांच्याशी संवाद साधून सरकारने हा विषय कोणत्या पद्धतीने हाताळला पाहिजे हे जाणून घेतले. चला तर मग आजच्या 'यक्ष प्रश्न'मध्ये जाणून घेऊया पर्यावरणाचे कोणते मुद्दे आपल्यासाठी महत्त्वाचे ठरू शकतात... प्रा. सुरेश चोपणे सांगतात, गेल्या दशकापासून जगात आणि भारतात पर्यावरण आणि हवामानाच्या अनेक समस्या उद्भवत आहेत. यात सर्वात महत्वाची समस्या म्हणजे हवामान बदल आणि त्यामुळे निर्माण होणारी ढगफुटी, अतिवृष्टी तथा शहर नियोजनाच्या समस्या. सध्या सर्वत्र प्रदूषण वाढले आहे. त्यातून आरोग्याच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. देशात 33 टक्के जंगल हवे आहे. परंतु आज हे प्रमाण 17 टक्क्यांपर्यंत कमी झाले आहे. यामुळे हवामान बदल, तापमान वाढ, भूजल अशा विविध समस्या निर्माण झाल्या आहेत. जंगल कमी झाले आणि वन्यजीव संरक्षण कायद्यामुळे वन्यजीवांत वाढ झाली. ही चांगली बाब असली तरी जंगलबहुल क्षेत्रात मानव-वन्यजीव संघर्ष संघर्ष वाढला आहे. विकासाच्या चुकीच्या संकल्पनेमुळे पाण्याचा अतिवापर, भूजल घट आणि जल प्रदूषण वाढले आहे. दुर्दैवाने देशात केवळ राजकारणाला प्राधान्य दिले जात आहे. निसर्गाच्या समस्या सोडविण्यापेक्षा मानवी समस्या सोडविण्यास अग्रक्रम दिला जात आहे. खरेतर निसर्गाच्या समस्यांतूनच मानवी समस्या निर्माण झाल्या आहेत आणि मानवी समस्यांतूनच निसर्गाच्या समस्या निर्माण झाल्या आहेत. विधानसभेत अशा विषयांवर चर्चा होऊन पर्यावरणाच्या ह्या मुलभूत समस्या सोडविल्या गेल्या पाहिजेत. हवामान बदल आणि शहर नियोजन हवामान बदलामुळे मान्सूनच्या एकूण स्वभावात बदल झाला आहे. गेल्या काही वर्षांपासून अति पावसाच्या घटनांत वाढ झाल्याचे आपल्या लक्षात येत आहे. हिमालयीन क्षेत्रात आणि शहरात अति पावसाच्या आणि ढगफुटीच्या घटनांत वाढ झालेली आहे. केरळ आणि हिमाचल प्रदेशातील घटना ह्या भविष्याचे संकेत देणाऱ्या आहेत. दरवर्षी शहरात जास्त पाऊस पडतो आणि शहर नियोजनाचे धिंडोरे निघतात. निसर्गाचे हे संकेत लक्षात घेवून आपण उपायोजना करीत आहोत का? हा खरा प्रश्न आहे. आपली शहरे ही अति पावसासाठी तयार केलेली नाही. नदी-नाल्यांवर अतिक्रमण आणि असक्षम निकास व्यवस्था यामुळे एकूण पडलेला पाऊस शहरातून बाहेर निघू शकत नाही आणि हे पाणी निघण्यासाठी मोठ्या नाल्या नाहीत. त्यामुळे शहरातील सर्व रस्ते हेच नदी नाल्यांची भूमिका पार पाडत आहेत. तेव्हा सरकार आणि शासन म्हणून प्रामाणिकपणे पर्यावरण रक्षणाकडे लक्ष दिले पाहिजे आणि त्यासाठी उपाय योजना व कृती आराखडा तयार केला पाहिजे. प्रदूषण आणि आरोग्य आज महाराष्ट्र व देशासमोर महत्वाची समस्या उभी राहिली आहे ती म्हणजे प्रदूषण. प्रदूषणास केवळ उद्योगच नाही तर वाहने, रस्ते, धूळ, कचरा ज्वलन आणि घरगुती प्रदूषण सुद्धा कारणीभूत आहे. अर्थव्यवस्था मजबूत व्हावी म्हणून उद्योग हवे आहेत. परंतु त्यापासून जर प्रदूषण होत असेल आणि त्यापासून मानव आणि सजिवांना धोका निर्माण होत असेल, तर उद्योगांना ताकीद देवून प्रदूषण नियंत्रण यंत्रणा लावण्यास आणि त्या सुरू ठेवण्यास बाध्य केले पाहिजे. या क्षेत्रातील एक कार्यकर्ता म्हणून माझा शासन आणि प्रशासनाबद्दलचा अनुभव वाईट आहे. प्रदूषण होऊ नये म्हणून ज्यांना आपण लोकप्रतिनिधी निवडून दिले, प्रशासन म्हणून पगार देतो ते अधिकारी भ्रष्टाचार करतात आणि उद्योगांना प्रदूषण करण्याचे रान मोकळे होते. प्रदूषणामुळे होणाऱ्या रोगांचे प्रमाण आणि तीव्रता खूप आहे. प्रतिमेगावॅट औष्णिक उर्जेमागे एका व्यक्तीचा मृत्यू होतो आणि दरवर्षी हजारो लोक प्रदूषणामुळे मरतात ही शोकांतिका आहे. म्हणून प्रदूषण मुक्त शहरे करावयाची असतील तर शून्य प्रदूषण विसर्ग उद्योग हवे, वाहने सौर ऊर्जेवरील बॅटरीवर चालणारी असावीत आणि एकूणच ऊर्जा ही स्वच्छ असावी. तरच प्रदूषण कमी होऊन लोकांचे मृत्यू कमी होतील. सरकारने यासाठी प्राधान्याने नियोजन आणि अंमलबजावणी केली पाहिजे. जंगलतोड जंगले ही स्थानिक हवामान निर्माण करतात. पाऊस येण्यास मदत करतात. तापमान कमी करतात आणि भूजल वाढविण्यास मदत करतात. एवढेच नव्हे तर सजिवांना प्राणवायु व जगण्यास मदत करतात. परंतु जंगलतोड होत असल्याने त्यातून समस्या निर्माण होऊ लागल्या आहेत. एकेकाळी 70 टक्के असलेले जंगल आज केवळ 17 टक्यांवर आलेले आहे आणि ज्याला 24% म्हणतो तेही जंगल नसून ग्रीन कव्हर आहे. या घटत्या जंगलामुळे केवळ निसर्गाच्याच समस्या निर्माण झाल्या नसून मानव आणि वन्यजीवांच्या सुद्धा समस्या निर्माण झाल्या आहेत. शासनाने यासाठी सविस्तर नियोजन करून जंगल वाढण्यास मदत करावी. शहरी वनीकरण योजना आणि वृक्षारोपण मोठ्या प्रमाणात वाढविले पाहिजे. वाघ - मानवी संघर्ष महाराष्ट्रांत वाघ - मानव संघर्ष शिगेला पोहोचला आहे. वाघ, बिबट यांच्या हल्ल्यांत दररोज कुठेना कुठे एखादा व्यक्ती मारल्या जातो. याच्या कारणांचा मागोवा घेतला असता लक्षात येते की, वन्यजीव कायदे आणि चांगले संरक्षण यामुळे वाघ आणि वन्यजीवांची संख्या वाढली आहे. परंतु त्यांना लागणारा अधिवास आणि भ्रमण मार्ग कमी होत चालले आहेत. दुसरी महत्वाची बाब म्हणजे मानवाचा जंगलात हस्तक्षेप सुद्धा वाढत चालला आहे. शेतकरी, गावकरी आणि गुराखी हे त्यांच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी तर कधी बेकायदेशीर कामासाठी जंगलात जातात आणि वाघांच्या हल्ल्याला बळी पडतात. यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी सरकारने वने आणि वन्यजीव क्षेत्रात वाढ केली पाहिजे आणि लोकांना जंगलात जाण्यासाठी रोखले पाहिजे. तसेच ग्रामीण भागांचाही विकास केला पाहिजे. नियंत्रित पर्यटन हवे वाघ - मानवी संघर्ष वाढण्यासाठी अति पर्यटनसुद्धा कारणीभूत आहे. महाराष्ट्रातील बहुतांश व्याघ्र प्रकल्पांत दिवसातून दोनदा सफारी केली जाते. या सततच्या वाघ - मानव संपर्कामुळे वाघ तेथून दूर जाण्याचा प्रयत्न करीत असतो. त्यातून ते गावाजवळ पोहोचतात, शेतीत जातात. गावकऱ्यांना सुद्धा शेतीत जावे लागते. यातून वन्यजीव - मानवी संघर्षाच्या घटना घडतात. सततच्या मानवी संपर्कामुळे वाघांना मानवाची भीती राहत नसून ते पाळीव प्राण्यासारखे जवळ येतात. यामुळे व्याघ्र पर्यटन करताना दुरून व्याघ्र दर्शन घेणे, वाघिणीचे पिल्ले असताना जवळ न जाणे आणि दिवसातून एकदाच सफारी घेणे अशा उपायोजना केल्या पाहिजेत. शेती आणि जंगल विकासावर भर द्यावा शासनाने विकासाचे मॉडेल उद्योग केले असल्याने उद्योगांना महत्व दिले जाते. परंतु उद्योग हे चिरंतन विकासाचे मॉडेल नसून केवळ काही काळापुरते उपयोगी आहे. याऊलट शेती आणि जंगल हे चिरंतन विकासाचे साधन असून अनंत काळापर्यंत टिकणारे आहे. निसर्गाचे रक्षण करणारे आहे. शासनाने या महत्वाच्या बाबीकडे लक्ष देवून विकासाचे मॉडेल म्हणून शेती, वृक्ष शेती आणि जंगलांना विकसित केले पाहिजे. शेवटी लोकसभा आणि विधानसभा या लोकांची प्रश्न सोडविण्यासाठीच आहेत आणि तिथेच हे निर्णय व्हायला पाहिजेत, असे सुरेश चोपणे यांनी सांगितले.