ड्रॅगन का बदलतोय ?

चीनला आपली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी केवळ आर्थिक पॅकेजेस देऊन चालणार नाहीये; तर उत्पादित झालेल्या मालासाठी बाजारपेठांचीही गरज भासणार आहे. त्यामुळेच सीमावादाबाबत चीनने दाखवलेल्या नरमाईमागे 145 कोटी लोकसंख्येची भारताची बाजारपेठ हे महत्त्वाचे कारण आहेे. मात्र चीनचा आजवरचा इतिहास पाहता भारताने जराही गाफील राहता कामा नये.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रीय लोकशाही आघाडी सरकारच्या काळात परराष्ट्र धोरणामध्ये अनेक नवे प्रवाह जसे दिसून आले, तशाच प्रकारे काही सैद्धांतिक भूमिकांबाबतचा ठामपणाही दिसून आला. यामध्ये प्रामुख्याने उल्लेख करावा लागेल तो शेजारील देशाबरोबरच्या भूमिकांचा. उदाहरणार्थ, गेल्या तीन दशकांपासून भारताविरुद्ध ‘ब्लिड इंडिया विथ थाऊंजड कटस्’ या धोरणानुसार प्रॉक्सी वॉर खेळणार्‍या पाकिस्तानला मोदी सरकारने एक लक्ष्मणरेषा आखून दिली. त्यानुसार ‘टेरर’ अँड ‘टॉकस्’ एकाच वेळी पुढे जाणार नाहीत. म्हणजेच एकीकडे जम्मू-काश्मीरमध्ये दहशतवादी कारवाया करायच्या आणि दुसरीकडे केंद्रीय नेतृत्वासोबत शांतता चर्चा करायच्या असला दुटप्पीपणा खपवून घेतला जाणार नाही. त्यानुसार गेल्या आठ वर्षांपासून भारत-पाकिस्तान यांच्यातील चर्चेची प्रक्रिया खंडित आहे. पाकिस्तानात झालेल्या सत्तांतरानंतर अलीकडे ही संवादचर्चा सुरू करण्यासाठी तेथील राजकीय नेतृत्वाकडून काही प्रयत्न झाले; पण भारताने आपले धोरण आजही कायम असल्याचे स्पष्ट केले. तोच प्रकार भारताने चीनबाबतही केला.

संपूर्ण जग कोरोना महामारीचा सामना करताना मेटाकुटीला आलेले असताना चीनने पूर्व लडाखमधील सीमेवर आगळीक केली आणि गलवानच्या खोर्‍यामध्ये भारतीय जवानांवर हल्ला करण्याचा प्रयत्न केला. भारताच्या शूर-जाँबाज सैनिकांनी चिन्यांना अस्मान दाखवले; पण यामध्ये काही जवान शहीद झाले. या घटनेनंतर हादरलेल्या चीनने भारतालगतच्या सीमेवर सामरीक सामर्थ्य वाढवून भारतावर मानसिक दबाव वाढवण्याचा प्रयत्न केला. पण भारताने त्यालाही जशास तसे प्रत्युत्तर देत राफेलसह रशियाकडून घेण्यात आलेली क्षेपणास्त्रभेदक प्रणाली पूर्व लडाखमधील सीमेवर तैनात केली. तसेच जागतिक पटलावर अमेरिकादी देशांच्या सहाय्याने चीनविरोधी फळीमध्येही भारत सक्रिय झाला. यामुळे चीनच्या ही बाब लक्षात आली की, 1962 च्या युद्धातील भारत आणि आज एकविसाव्या शतकातील भारत यामध्ये खूप मोठा फरक आहे. आजचा भारत हा बदललेला भारत आहे. त्याचे सामर्थ्य कैकपटींनी वाढलेले आहे.

भारत केवळ सामरिक सामर्थ्याचे दर्शन घडवून थांबला नाही तर चीनच्या सीमेलगतच्या भागात पायाभूत सुविधांचा अत्यंत वेगाने विकास करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. अनेक ठिकाणी रस्ते उभारणी, पूल बांधणी, बंकर्सची निर्मिती असे साधनसंपत्तीच्या विकासाचे अनेक प्रकल्प हाती घेतले, जेणेकरून आपत्कालीन परिस्थितीत भारतीय सैन्य व संरक्षण साधनसामग्री काही तासांत सीमेवर पोहोचू शकेल. दुसरीकडे चीनला आर्थिक तडाखा देण्यासाठी भारताने टिकटॉकसह जवळपास 300 चिनी अ‍ॅपवर बंदी घातली. चिनी पर्यटकांना व्हिसा देण्यास भारताने बंदी घातली. तसेच भारत सरकारने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेत चीनमधून एक डॉलरचीही गुंतवणूक केंद्र सरकारच्या परवानगीशिवाय आणि पडताळणीशिवाय होणार नाही, असे निर्धारित केले. कोरोनामुळे मोडकळीस आलेल्या भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा लाभ उठवत इथले उद्योग व्यवसाय आणि अर्थकारण ताब्यात घेण्याचा चीनचा कपटी डाव यामुळे फोल ठरला. दुसरीकडे कोरोना महामारीच्या काळातील एकंदरीत संशयास्पद वागणुकीमुळे जगभरात चीनविषयी नकारात्मक मत बनण्याची प्रक्रिया गतिमान झाली. तसेच जागतिक पुरवठा साखळीचे चीनवरील अवलंबित्व कमी करण्याचा विचार पुढे आला. अमेरिका, युरोपियन देशांसह अनेक देशांतील गुंतवणूकदारांनी अवलंबलेल्या ‘चीन प्लस वन’ या धोरणाचा लाभ घेण्यासाठी भारत पुढे सरसावला. याशिवाय ‘आत्मनिर्भर भारत’चा नारा देत मोदी सरकारने देशांतर्गत पातळीवर उत्पादन क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी पीएलआय योजना सुरू केल्या. व्होल्टास या भारतातील सर्वात मोठ्या एअर कंडिशनर उत्पादक कंपनीने चीनवरील आपले अवलंबित्व कमी करण्यासाठी भारतात मोटर्सचे उत्पादन सुरू केले. गेल्या चार वर्षांपासून भारतीय अर्थव्यवस्थेची वेगवान घोडदौड सुरू आहे. केवळ आशिया खंडातीलच नव्हे तर जगभरातील सर्वच अर्थव्यवस्था मान टाकत असताना आणि त्यांचा आर्थिक विकास दर नीचांकी पातळीवर गेलेला असताना भारत 6 ते 7 टक्के दराने आर्थिक विकास करत आहे. दुसरीकडे चीनची अर्थव्यवस्था मात्र कमालीची संकटात सापडली आहे. चीनचा आर्थिक विकासाचा दर घटला आहे. औद्योगिक उत्पादन, निर्यात घसरली आहे. युआन या चीनच्या राष्ट्रीय चलनातही मोठी घसरण झाली आहे. चीनने अलीकडेच आपली अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्सचे पॅकेज जाहीर केले होते. पण त्याचा काही विशेष परिणाम झालेला दिसत नाही. गेल्या 3 दशकांत पहिल्यांदाच असे घडत आहे, जेव्हा परदेशी गुंतवणूकदार चीनमधून आपला पैसा काढून घेत आहेत. यावर्षी तिसर्‍या तिमाहीत विदेशी गुंतवणूकदारांनी चीनमधून 8.1 अब्ज डॉलरची मोठी रक्कम काढून घेतली आहे. इमर्जिंग मार्केट इंडेक्समध्ये चीनचा सर्वाधिक वाटा आहे, असा ट्रेंड गेल्या 15 वर्षांपासून सुरू आहे; परंतु आता हळूहळू या निर्देशांकात चीनचा सहभाग कमी होत असून यावर्षी भारताने चीनला मागे टाकले आहे.

गेल्या चार वर्षांच्या काळात पूर्व लडाख सीमेवरील सैन्य माघारीसाठी लष्करी पातळीवरील चर्चेच्या 21 फेर्‍या पार पडल्या; पण चीनच्या अडेलतट्टूपणामुळे त्यातून समाधानकारक तोडगा निघाला नाही. दुसरीकडे चीन भारतावर आर्थिक आणि व्यापारी अटी शिथिल करण्याबाबत दबाव आणताना दिसून आला. परंतु भारताने पाकिस्तानसंदर्भात अवलंबलेली लक्ष्मणरेषा चीनला आखून दिली. जोपर्यंत सीमेवरील तणाव संपुष्टात येत नाही तोवर आर्थिक व व्यापारी विषयांवर चर्चा होणार नाही. आज चार वर्षांनंतरही भारत या भूमिकेवर ठाम असल्याचे पाहून अखेरीस चीनने बॅकपूटवर जात वर्तमान परिस्थितीचा विचार करून भारतासोबतचा सीमावाद संपुष्टात आणण्यास तयारी दर्शवल्याचे दिसते. रशियातील कझान शहरात अलीकडे ब्रिक्स शिखर परिषदेच्या निमित्ताने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांच्यात 50 मिनिटे द्विपक्षीय बैठक झाली आणि गलवानमधील चीनच्या कुरापतीनंतर तब्बल पाच वर्षे गोठलेले परस्पर संवादाचे बर्फ वितळू लागले. संबंध सुधारण्यासाठी सीमेवर शांतता सर्वांत महत्त्वाची आहे, हे मोदी यांनी या भेटीत अधोरेखित केले. सन 2020नंतर दोन्ही नेत्यांमध्ये झालेली ही पहिलीच द्विपक्षीय बैठक होती. या चर्चेपूर्वी शी जिनपिंग, पंतप्रधान मोदी यांच्यासोबत रशियाचे राष्ट्राध्यक्ष व्लादिमीर पुतीनही होते. किंबहुना, पुतीन यांनीच भारत-चीन यांच्यातील हा तणाव दूर करण्याबाबत मोठी भूमिका बजावल्याचे सांगितले जाते. दोन्ही देशांत झालेल्या नवीन करारामुळे भारतीय सैन्याला डेपसांग आणि डेमचोकमधील जुन्या गस्त बिंदूंपर्यंत पुन्हा गस्त घालता येणार आहे. गोगरा-हॉट स्प्रिंग्स, पँगाँग लेक आणि गलवान व्हॅलीमधील वादाचे मुद्दे आधीच निकाली काढले गेले आहेत. डेमचोक आणि डेपसांग भागात 1 नोव्हेंबरपासून पेट्रोलिंग सुरू झाली आहे. दोन्ही भागात एकदा भारतीय सैनिक आणि एकदा चिनी सैनिक गस्त घालत आहेत. गस्तीसाठी मर्यादित सैनिकांची संख्या निश्चित करण्यात आली आहे. गस्त स्थानिक स्तरावर समन्वयित केली जाते आणि स्थानिक कमांडर एकमेकांशी बोलल्यानंतर ग्राऊंड नियम ठरवतात. लडाखच्या उत्तरेला असलेली डेपसांग मैदाने आणि दक्षिणेला असणारे डेमचोक या दोन्ही प्रदेशांवर चर्चा करण्यास वर्षभरापूर्वी चीन तयार नव्हता. डेपसांग मैदानांना लष्करी महत्त्व आहे. याचे कारण काराकोरम खिंडीजवळील महत्त्वाच्या दौलत बेग ओल्डी पोस्टपासून फक्त 30 किमी अंतरावर हा प्रदेश आहे. सपाट भूभाग असल्यामुळे येथे सैन्य आणि रणगाडे सीमेवर सहज हलवता येतात. या सीमा करारामुळे दोन्ही देशातील व्यापारी संबंध सुधारण्याचा मार्ग मोकळा होण्याची शक्यता आहे. तसेच चीनला थेट प्रवासी उड्डाणे पुन्हा सुरू होऊ शकतात.

चीनने भारतासोबत सीमावाद सोडवण्यासाठी चार पावले माघारी जाण्याचा निर्णय घेण्यास अमेरिकेतील राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकांचा निकालही कारणीभूत आहे. डोनाल्ड ट्रम्प यांचा यापूर्वीचा अध्यक्षपदाचा कार्यकाळ आठवून पाहिल्यास त्यांनी चीनची कोंडी करण्याची एकही संधी सोडलेली नव्हती. किंबहुना, चीन हा अमेरिकेचा शत्रू क्रमांक एक आहे, असे ट्रम्प अधिकृतरित्या बोलताना दिसून आले आहेत. याचे कारण चीनच्या आक्रमक विस्तारवादामुळे आशिया प्रशांत क्षेत्रातील अमेरिकेचे आर्थिक, व्यापारी आणि सामरीक हितसंबंध धोक्यात आले आहेत. दुसरी गोष्ट म्हणजे अमेरिकेत पुन्हा सत्तेवर आलेल्या डोनाल्ड ट्रम्प यांनी निवडणूक प्रचारात चिनी वस्तूंवर 60 टक्के शुल्क लागू करण्याचे आश्वासन दिले आहे. हे धोरण प्रत्यक्षात आणल्यास चीनला ऐतिहासिक आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे. चीनमधील बेरोजगारी नियंत्रणाबाहेर जाऊ शकते. अर्थव्यवस्था रुळावर आणण्यासाठी चीन एकामागून एक मदत पॅकेज जारी करत असला तरी डोनाल्ड ट्रम्प अमेरिकेत राष्ट्राध्यक्ष म्हणून परत आल्याने चीनचे सर्व प्रयत्न वाया जाण्याची शक्यता आहे. ग्लोबल इन्व्हेस्टमेंट आणि बँकिंग फर्म गोल्डमन सॅक्सने म्हटले की चीनचा विकास दर या आर्थिक वर्षात खूपच मंद असणार आहे. चीनचा 2023 मध्ये अमेरिकेसोबतचा द्विपक्षीय व्यापार 575 अब्ज डॉलर्स इतका होता. यामध्ये चीनचा वाटा अधिक तर अमेरिकेचा कमी होता. अमेरिकेची व्यापार तूट 279 अब्ज डॉलर होती. पण सत्तेत परतल्यावर ट्रम्प यांनी 20 टक्के जरी शुल्कआकारणीचा निर्णय घेतला तरी हा व्यापार बाधित होऊन चीनचा आर्थिक विकास दर जवळपास 1 टक्क्यांनी घसरू शकतो. आज केवळ अमेरिकाच नव्हे तर जगातील बरेच देश चीनवर लगाम घालण्यासाठी मोठे निर्णय घेत आहेत. अशा वेळी चीनला आता आपली अर्थव्यवस्था पूर्वपदावर आणण्यासाठी केवळ आर्थिक पॅकेजेस देऊन चालणार नाहीये; तर उत्पादित झालेल्या मालासाठी बाजारपेठांचीही गरज भासणार आहे. त्यामुळेच सीमावादाबाबत चीनने दाखवलेल्या नरमाईमागे 145 कोटी लोकसंख्येची भारताची बाजारपेठ हे आहे, याचा विसर पडता कामा नये. तसेच भारताने 2020 मध्ये शेजारील देशांतील कंपन्यांकडून होणार्‍या गुंतवणुकीची छाननी करण्याचा जो निर्णय घेतला त्यामुळे चीनची कोट्यवधी डॉलर्सची प्रस्तावित गुंतवणूक मंजुरी प्रक्रियेत अडकली आहे. सीमावादाचा करार करताना याबाबत शिथीलता आणण्याचे भारताने कुठेही मान्य केलेले नाहीये.

एकंदरीत, पूर्व लडाखमधील सीमेवरील तणावाबाबत दोन्ही देशांदरम्यान झालेला समझोता हा भारताच्या मुत्सद्देगिरीचा, कूटनीतीचा विजय आहे. अमेरिका, जपान, ऑस्ट्रेलिया आणि भारत या चार देशांनी मिळून उभ्या केलेल्या ‘क्वाड’सारख्या संघटनेमधील भारताच्या सक्रियतेचाही यामध्ये मोठा वाटा आहे. मुख्य म्हणजे जागतिक पटलावर भारताची वधारलेली प्रतिमाही चीनला बॅकफूटवर जाण्यास भाग पाडणारी ठरली आहे.

आता प्रश्न उरतो तो पुढे काय? भारत-चीन यांच्यातील सीमावाद सुटला असला तरी चीनचा आजवरचा इतिहास पाहता भारताने जराही गाफिल राहता कामा नये. भारताच्या राजकीय आणि लष्करी नेतृत्वाला याची पूर्णपणाने कल्पना असल्यामुळेच भारत येणार्‍या काळात चीनच्या प्रत्येक हालचालींवर नजर ठेवून राहील. तसेच जागतिक सत्तासमतोलाच्या राजकारणातील नव्या बदलांमध्ये चीनविरोधी आघाडीत भारताने आपला सहभाग कायम ठेवणे गरजेचे आहे. दुसरी आणि सर्वांत महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे भारताने चीनकडून होणारी आयात किमान पातळीवर आणण्यासाठी अजून खूप प्रयत्न करण्याची गरज आहे. गलवान संघर्षानंतर ‘बॉयकॉट चायना’ नावाची मोहीम सुरू झाली खरी; परंतु प्रत्यक्षात गेल्या पाच वर्षांत चीनकडून होणारी आयात कमी होण्याऐवजी वाढतच गेल्याचे दिसते. गेल्या 5 वर्षात चीनमधून भारताची आयात 5 लाख 86 हजार कोटी रुपयांवरून सुमारे 8 लाख 48 हजार कोटी रुपयांपर्यंत वाढली आहे. पण या काळात निर्यात 1.39 लाख कोटींवरून 1.38 लाख कोटींवर आली आहे, म्हणजे भारताची व्यापार तूट जवळपास दीड पटीने वाढली आहे. गेल्या 15 वर्षांचा विचार करता भारताची चीनमधून औद्योगिक उत्पादनांची आयात 21 टक्क्यांवरून 30 टक्क्यांवर पोहोचली आहे. भारताच्या एकूण आयातीत चीनचा वाटा 15 टक्क्यांवर पोहोचला आहे. विशेष म्हणजे चीनमधून तयार वस्तू आयात होण्याचे प्रमाण अधिक आहे. यामध्ये कपडे, काचेच्या वस्तू, फर्निचर, कागद, पादत्राणे आणि खेळणी यांचे प्रमाण जास्त आहे. या वस्तूंचे उत्पादन प्रामुख्याने सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योगांकडून होते. पण चीनमधील आयातीमुळे या उद्योगांच्या अडचणी वाढत आहेत. भारत सरकार अधिकृतपणाने यासंदर्भात धोरण घेऊ शकत नसले तरी देशाचा नागरीक म्हणून आपण चीनी मालावर बहिष्कार टाकून राष्ट्रीय कर्तव्य बजावले पाहिजे. कारण चीनला वठणीवर आणण्यासाठी आर्थिक दणकाच कामी येणार आहे. पाठीत खंजिर खुपसणे ही चीनची रणनीती आहे. त्यामुळे आज भारतासोबत सीमावाद संपुष्टात आणण्यासाठी नरमलेला चीन उद्या भारताविरुद्ध आगळीक करणार हे उघड आहे. सबब आता भारतीयांनी एकजुटीने चीनला धडा शिकवण्याची वेळ आली आहे.