Published on
:
19 Nov 2024, 10:15 am
Updated on
:
19 Nov 2024, 10:15 am
पिंपळनेर,जि.धुळे : साक्री तालुक्यात रब्बी हंगामाच्या सुरवातीलाच बाजारातून डीएपी आणि एनपीके-10:26 ही दोन्ही खते अचानक गायब झाल्याने शेतकऱ्यांच्या तोंडचे पाणी पळाले आहे. त्यासोबतच खतांच्या खरेदीवेळी विक्रेत्यांकडून दुय्यम खते माथी मारली जात असल्याची ओरड सुरू आहे. अशी अनागोंदी सुरू असतानाच कृषी विभागाकडून कोणतेच ठोस नियोजन नसल्याची परिस्थिती जाणवत आहे.
खतांसोबत कंपन्यांकडून सरसकट लिंकिंग केली जात असल्याने शेतकरी आणि विक्रेते त्रस्त झाले आहेत.
खतांची टंचाई जाणवत असल्यामुळे रब्बी हंगाम संकटात सापडण्याची भीती शेतकऱ्यांकडून वर्तविण्यात येत आहे. साक्री तालुक्यात कांदा, गहू, हरभरा, भाजीपाला, ऊस ही रब्बी हंगामाची प्रमुख पिके आहेत. हरभरा पेरणी करतेवेळी डीएपी आणि एनपीके-10:26 ही खते टाकली जातात. पेरणीपूर्व खतांची बेगमी करण्यासाठी गेलेल्या शेतकऱ्यांना या खतांच्या टंचाईचा सामना करावा लागत आहे.
महिनाभरापासून डीएपी आणि एनपीके-10:26 या खतांचा स्टॉकच आला नसल्याची उत्तरे विक्रेत्यांकडून दिली जात आहेत. त्यामुळे नाइलाजास्तव दुय्यम खतांचा वापर करणे भाग पडत आहे. त्याचा परिणाम उत्पन्नात घट येऊ शकते. त्यामुळे शेतकरी धास्तावले आहेत. रासायनिक खते खरेदीसाठी जाणाऱ्या शेतकऱ्यांनी दरवर्षीप्रमाणे या वर्षीही लिंकिंगच्या समस्येला ग्रासले आहेत.
लिंकिंगशिवाय पर्याय नाही : खते विक्रेत्यांकडून समर्थन
गेल्या महिनाभरापासून डीएपी व 10:26 चा स्टॉक मिळाला नसल्याने खते विक्रेत्यांची पंचाईत झाली आहे. शेतकऱ्यांमध्ये गैरसमज पसरवून त्यांना बोगस खतांचा देखील पुरवठा करण्यात येतो. शासनाने लवकरात लवकर स्टॉक उपलब्ध करून द्यावा. रासायनिक खत कंपन्यांनी लिंकिंगची सक्ती थांबवून सुरळीत पुरवठा करणे आवश्यक आहे. पिंपळनेर, दहीवेल, निजामपूर सर्व साक्री तालुक्यातील, कृषी विक्रेता संघटनांना या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे. शहरी आणि ग्रामीण भागातील कृषीसेवा केंद्रात शेतकऱ्यांना मुख्य खते घ्यायची असतील तर त्यासोबत इतर दुय्यम खतेही घ्यावी लागतील, अशी सक्ती केली जाते. परंतु त्यात दुकानदारांची देखील पिळवणूक होते आहे. त्यांना खते कंपनी तशा प्रकारची सक्ती करीत असतात म्हणून दुकानदारांना शेतकऱ्यांना तशा पद्धतीने विक्री करणे नाईलाज ठरतो, त्यामुळेच इच्छा नसतांना देखील विक्रेत्यांकडून तर बियाणे, खते आणि दुय्यम खते असे पॅकेज घेण्याची सक्ती केली जाते. अधिकारी नेहमी सूचित करीत असतात की, खते लिंकिंग करू नका, असा इशारा विक्रेत्यांना दिला जातो. मात्र आम्हाला कंपन्यांनी टार्गेट दिले आहे, त्यामुळे लिंकिंगशिवाय पर्याय नाही, असे समर्थन खते विक्रेत्यांकडून करण्यात येते.
शेतकऱ्यांकडून असे बोलले जात आहे की, कृषी विभागाकडून अनागोंदी कारभार सुरु असल्यामुळे कृषी विभागाने रब्बीच्या नियोजनाकडे दुर्लक्ष केल्याची ओरड होत आहे. केवळ औपचारिकता कोणत्या विक्रेत्याकडे किती स्टॉक आहे याची माहिती अपडेट केली जात नाही. शिल्लक खतसाठ्याची माहिती नियमित दिल्यास कृषी विक्रेते आणि शेतकऱ्यांमध्ये वाद उद्भवणार नाहीत.